मेरठ 27 जनवरी (प्र)। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष पंडित घनश्याम शर्मा ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये नए नियम देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में गहरी असमानता और भेदभाव पैदा करेंगे।
शर्मा ने बताया कि यह कानून अपने वर्तमान स्वरूप में एकपक्षीय प्रतीत होता है, जिससे विशेष रूप से सवर्ण वर्ग के छात्रों का शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य बाधित होने की आशंका है। उनका तर्क है कि शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होना चाहिए, न कि अगड़े-पिछड़े के आधार पर किसी एक वर्ग के अधिकारों का हनन करना।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कानून एकपक्षीय होगा, तो इसका परिणाम दीर्घकालीन सामाजिक विभाजन के रूप में सामने आ सकता है। ऐसे कानूनों के कारण SC/ST/OBC छात्रों को भी अन्य छात्रों से आपसी वैमनस्य की स्थिति में धकेला जा रहा है।
उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि भारत का संविधान समानता, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित है। ऐसे में किसी भी निर्णय समिति का संतुलित, बहुवर्गीय और समावेशी होना अनिवार्य है।
उन्होंने यह भी बताया कि नीति निर्धारण और निर्णय समितियों में सामाजिक संतुलन और विविध प्रतिनिधित्व का अभाव है, जिससे कानून की ड्राफ्टिंग की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं।
अखिल भारतवर्ष से ब्राह्मण महासभा की यह मांगे
यूजीसी के इस एकपक्षीय एवं सवर्ण छात्रों के विरुद्ध प्रभाव डालने वाले ड्राफ्ट रेगुलेशन को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।
सवर्ण, SC/ST/OBC सहित सभी वर्गों के छात्रों के लिए समान अवसर, योग्यता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए।
नीति निर्धारण समितियों में सभी सामाजिक वर्गों का संतुलित और पारदर्शी प्रतिनिधित्व किया जाए।
छात्रों, शिक्षकों, शिक्षाविदों एवं राज्य सरकारों से व्यापक संवाद के बाद ही कोई नई नीति लागू की जाए।
निर्णय समितियों में सामाजिक विविधता का अभाव नीति को एकपक्षीय, पक्षपातपूर्ण और अविश्वसनीय बनाता है, इसे दूर किया जाए।
यूजीसी के प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन को तत्काल वापस लिया जाए।
पंडित घनश्याम शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया, तो आगामी विधानसभा चुनाव में सवर्ण समाज भाजपा को वोट नहीं देगा।
