मुख्यमंत्री जी कमिश्नर-डीएम की अध्यक्षता में बनाएं समिति, सरधना दौराला मवाना हस्तिनापुर क्षेत्र में कट रही हैं कच्ची कॉलोनियां, सरकार को करोड़ों के राजस्व का हो रहा है नुकसान, मेडा के अधिकारी खामोश, दौरा क्यों नहीं करते

यूपी सरकार चुनावी घोषणाओं को पूरा करने व जनहित की योजनाओं का लागू कर उसे पात्रों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करती दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार की निर्माण नीति लागू कराने के लिए विभाग और उनके अधिकारियों की कार्यप्रणाली व अवैध कॉलोनी अवैध निर्माण करने सरकारी जमीन घेरकर बेचने वालों की कार्यप्रणाली और मजबूत हो रही है।
सरकार द्वारा गांवों व शहरों का सुनियोजित विकास की योजनाएं बनाई गई है। इसके लिए नीतियां निर्धारित की गई है। लेकिन इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा यह तो जिम्मेदार ही जाने लेकिन शहरों में विकास प्राधिकरण आवास विकास नगर निगम 2021 तक बनी योजनाएं शायद अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं मगर कुछ जानकारों का यह कहना सही लगता है कि अधिकारी अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए 2031 के लिए बनी योजनाओं के प्रावधानों को अवैध निर्माण करने वालों को लाभ पहुंचा रहे है। और इस मामले में ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी सरकार को मिलने वाले राजस्व का चूना लगाने में पीछे नहीं है।
मेरठ विकास प्राधिकरण मेडा की बात करे तो घोषणाएं करने व योजनाएं बनाने के अतिरिक्त कोई ऐसा संदेश यह नहीं दे पाया जो जनता के हित में होता। सरकार और प्राधिकरण बोर्ड ने कुछ साल पहले लगभग 30 किमी के क्षेत्र के गांवों को प्राधिकरण के क्षेत्र में लाया गया था। सरधना दौराला मवाना हस्तिनापुर भी इस परिधि में शामिल थे लेकिन कितना अशोभनीय बात है कि मेडा के अधिाकरियों और कर्मचारियों ने शहर को तो जाम के झाम में झोंक ही दिया है सरधना दौराला मवाना हस्तिनापुर की तरफ कच्ची कॉलोनियां काटने वाले बिल्डरों की दौड़ गांवों तक पहुंच गई है। बताया जाता है कि बिल्डरों ने कोड़ियों के भाव खरीदी जमीन को महंगे दामों में बेचकर करोड़ों की कमाई की है। जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए था वो मिलना तो दूर सरकारी जमीन भी कई बिल्डर घेरकर बेच रहे बताए जाते हैं और मेडा के अधिकारी खामोशी लगाए हैं। बड़े साहब तो कभी इन इलाकों तक तो पहुंचते नहीं और छोटे साहब माल कमाने और सुविधा जुटाने का कार्यक्रम बनाए हुए हैं। मेरा मानना है कि सीएम साहब को निर्माण नीति लागू कराने और बाधा बन रहे लोगों को हतोत्साहित करने हेतु कमिश्नर-डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाई जानी चाहिए और मेरठ सरधना दौराला मवाना हस्तिनापुर के क्षेत्रों का दौरा कराएं तो सरकार को अरबों खरबों का राजस्व प्राप्त हो सकता है। और शुरू होगा 2031 योजना के नियमों का पालन।
(प्रस्तुतिः रवि कुमार बिश्नोई दैनिक केसर खुशबू टाइम्स मेरठ)