मेरठ 17 अक्टूबर (प्र)। रैपिड रेल के लिए एनसीआरटीसी को दी गई जमीन के बदले मिलने वाले 57 करोड़ रुपये से अब कैंट क्षेत्र में विकास कार्य होने की उम्मीद जग गई है। निर्माण कार्य एमईएस या सीपीडब्लूडी के स्तर से होंगे। उधर, कैंट बोर्ड आय बढ़ाने के लिए अब ट्रेड लाइसेंस को लेकर सख्ती करेगा। इसके लिए जीएसटी और बिजली विभाग से मदद ली जाएगी। वहीं आबूलेन के पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाएगा।
गुरुवार को पश्चिम यूपी सब एरिया के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे की अध्यक्षता में कैंट बोर्ड की बैठक हुई। इसमें राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, मनोनीत सदस्य डॉ. सतीश चंद शर्मा भी मौजूद रहे। सीईओ जाकिर हुसैन ने अन्य मुद्दों के साथ ही केन्द्र सरकार से रैपिड रेल के लिए दी गई जमीन के बदले मिलने वाली 57 करोड़ की राशि से कैंट क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों को लेकर निर्माण एजेंसी का मामला रखा। बल्कि एमईएस, सीपीडब्लूडी अथवा केन्द्रीय उपक्रम करा सकती है। बोर्ड ने एमईएस, सीपीडब्लूडी को प्रस्ताव भेजने को स्वीकृति प्रदान कर दी। जब कैंट में ट्रेड लाइसेंस का मामला आया तो अध्यक्ष ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे ने चिंता जाहिर की। तय किया गया कि जीएसटी और बिजली विभाग से कैंट के व्यापारियों की सूची लेकर ट्रेड लाइसेंस के लिए नोटिस भेजे जाएं, साथ ही जब से ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य किया गया है, तब से रिकवरी के भी नोटिस सभी को भेजे जाएं। यह कैंट के राजस्व के हित में महत्वपूर्ण होगा।
इन विषयों पर भी हुआ विचार
● लालकुर्ती सब्जी मार्केट को शिफ्ट किया जाए
● पैलेस सिनेमा में स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण पर कार्रवाई हो
● 22 बी में अवैध निर्माण आदि के मामले में कार्रवाई हो
● आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए व्यवस्था हो
● बाम्बे बाजार की सड़क को ठीक कराया जाए
● योगेन्द्र हाट से अतिक्रमण हटाया जाए
● सीएबी इंटर कालेज का कायाकल्प हो
● स्टेशन कमांडर की अनुमति के बिना बैनामे न हो।
कैंट में अवैध निर्माण को लेकर हुई जोरदार बहस
बोर्ड बैठक में कैंट क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर जोरदार बहस हुई। कैंट बोर्ड अध्यक्ष ने साफ कहा कि अवैध निर्माण के मामले में किसी को छूट नहीं मिलेगी। राज्यसभा सांसद और कैंट विधायक ने सुझाव दिया कि जब तक भवन निर्माण उपविधि रक्षा मंत्रालय में विचाराधीन है, तब तक कम से कम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न हो। अभियंता पीयूष गौतम और अधिवक्ता ने साक्ष्य के साथ अवैध निर्माण का पक्ष रखा।
आबूलेन की पार्किंग को किया जाएगा व्यवस्थित
बैठक में आबूलेन की पार्किंग का मामला भी विचार के लिए आया। राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, मनोनीत सदस्य ने भी इस पर उचित कार्रवाई के लिए कहा। सेंट्रल पार्किंग को लेकर भी चर्चा की गई और कहा कि सेंट्रल पार्किंग की व्यवस्था दोबारा से कर दी जाए, लेकिन यह चर्चा परवान नहीं चढ़ सकी।
