कमिश्नर डीएम दे ध्यान! रोका जाए प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री के नाम व फोटो का दुरूप्रयोग, दोषियों के विरूद्ध हो कार्रवाई, पुलिस प्रशासन को दिए जाए निर्देश

माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए निर्धारित प्रोटोकाल और उससे संबंधित अधिनियम 1950 का उल्लंघन कर आजकल अपने आप को कुछ सत्ताधारी दल का नेता बताने वाले लोग और कुछ व्यापारी कहीं नाम तो कहीं फोटो बिना अनुमति के उपयोग करने में लगे है। बीते दिनों सीबीआई ने अलीगढ़ में जसीम मोहम्मद द्वारा बगैर इजाजत के सेन्टर फार नरेन्द्र मोदी स्टडीज स्थापित करने के आरोप में केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई बीते अप्रैल माह में पीएमओ में असिस्टेड डायरेक्टर की शिकायत पर शुरू हुई जांच उपरांत की गई। ऐसा मामला यह अकेला नहीं है। देश के कई जिलों में अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए बिना अनुमति के कई भूमाफिया अवैध निर्माणकर्ता और अन्य प्रकार से आर्थिक अपराधी पीएम सहित बड़े जनप्रतिनिधियों के फोटो के साथ अपना चित्र लगवाकर विभिन्न मौकों पर बधाई देने में लगे है तो बिते दिनों मेरठ में एक इलैक्ट्रॉनिक का सामान बेचने वाली फर्म बीको इलैक्ट्रॉनिक ने अपने सामान बेचने के विज्ञापन में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के चित्र ही लगवा दिये जो सीधे सीधे अधिनियम 1950 का उल्लंघन है। कुछ वर्ष पूर्व देश के एक बड़े उद्योगपति ने पीएम साहब के फोटो का उपयोग किया था जिस पर उसके विरूद्ध सरकार स्तर पर कार्रवाई हुई थी और अब तो फिल्म अभिनेता भी अपने फोटो का उपयोग बिना अनुमति के किये जाने के विरूद्ध माननीय न्यायालय से कार्रवाई करा रहे है तो फिर पीएम साहब तो पीएम है उनके फोटो व नाम का उपयोग बिना अनुमति के कैसे हो सकता है। केन्द्रीय गृहमंत्रालय व पीएमओ के इससे संबंध अधिकारियों को सभी जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को इस संदर्भ में लिखित संदेश भेजकर नाम और फोटो का दुरूप्रयोग रोका जाए और जो अब तक करते रहे है यह जानकारी होने के बाद भी उनके खिलाफ अलीगढ़ के सेन्टर फार नरेन्द्र मोदी स्टडीज के संचालक जैसी कार्रवाई की जानी चाहिए। और भविष्य में कोई किसी भी गांव देहात व जिले में ऐसा करने की कोशिश ना करें यह भी तय किया जाए। क्योंकि जसीम अहमद मोहम्मद और बीको इलैक्ट्रिॉनिक से संबंध लोगों के साथ ही सरकारी जमीन घेरकर और कच्ची कालोनी काट और अवैध निर्माण करने वाले भी आदरणीय का फोटो का बढ़चढ़कर उपयोग कर रहे है जिस समय रहते नहीं रोका गया तो इस संदर्भ में निर्धारित नियम 1950 का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।
(प्रस्तुतिः- रवि कुमार बिश्नोई संपादक दैनिक केसर खुशबू टाइम्स मेरठ)