मेरठ 14 नबंवर (प्र)। एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीएम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों को आरक्षण दिए जाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दिए जाने की मांग की है।
उन्होंने पत्र में कहा कि एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा में 28 राज्यों और कई केंद्र शासित प्रदेशों के 250 से अधिक कृषक संगठन शामिल हैं। संगठन की ओर से पिछले काफी समय से एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग की जा रही है, लेकिन उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसानों के हाल ठीक नहीं है। पिछले दो दशक में ही चार से पांच लाख जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के युवा जमीन किसान आत्महत्या पर खेती करना नहीं चाहते हैं इसलिए उन्हें कर चुके हैं। किसान उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। इसके परिवार के बच्चे बिना वह आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खेती किसानी से मोह त्यागते जा रहे हैं।
गांवों से युवा शहर की और पलायन कर रहे हैं। अब आगामी किसान पीढ़ी को इसमें लाने के लिए उन्हें आरक्षण दिया उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण के रूप में समर्थन मिलना चाहिए, देश की रीढ़ कहलाने वाले कृषि समुदाय की स्थिति में सुधार हो सके। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में एमएसपी पर कानून गारंटी दिए जाने की भी मांग की है, जिससे किसान खेती से मोह न त्यागे।
अपनी फसल का सही दाम उनको प्राप्त हो सके हम 1.4 अरब (140 करोड़ लोगों का देश हैं और इसलिए खेती को अपनी प्राथमिकता में न रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। किसानों को समाज में एक स्थान हासिल करने में मदद करने की जरूरत है, क्योंकि लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। उन्होंने लिखा कि किसानों को उनकी उपज जैसे अनाज, फल, सब्जियां, दूध आदि के लिए एमएसपी की गारंटी देने पर उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपये से अधिक का अतिरिक्त लाभ होगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की खरीदारी शक्ति इस बढ़ते हुए कारोबार से 3-4 लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ेगी, इससे आर्थिक स्थिति स्थिर होगी और दूसरा आपकी सरकार का 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा होगा।
