मेरठ 17 अप्रैल (प्र)। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) की 128वीं बोर्ड बैठक बुधवार को मंडलायुक्त ह्रषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में हुई। इसमें शहर के विकास के लिए मेडा का 2193 करोड़ रुपये का बजट पास हो गया। साथ ही शहरवासियों को सीवर मेंटीनेंस बकाया बिल के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने पर भी मुहर लगाई गई। इसके अलावा 300 वर्गमीटर से बड़े भूखंडों का नक्शा पास कराते समय व्हाइट रूफ टॉपिंग का प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया। यह प्रावधान करने वाला मेडा प्रदेश का पहला प्राधिकरण बन गया है। अब ऐसे प्लाट स्वामियों को व्हाइट रूफ टॉपिंग कराने की शर्त पर ही मकान का नक्शा स्वीकृत किया जाएगा।
बोर्ड बैठक में 122वीं, 124वीं, 125वीं और 127वीं बोर्ड बैठक के प्रस्तावों के अनुमोदन प्रस्तावों के साथ ही 128वीं बोर्ड बैठक के 16 प्रस्तावों को रखा गया। इसमें से अधिकतर प्रस्तावों को पास कर दिया गया। मेडा वीसी अभिषेक पांडेय ने बताया कि बोर्ड ने इनर रिंग रोड के लिए खरीदी जाने वाली जमीन के सर्किल रेट निर्धारण पर मुहर लगा दी है। अब जल्द ही जमीन खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नगर निगम को पिछले दिनों हैंडओवर की गई मेडा से स्वीकृत निजी विकासकर्ताओं की 24 कॉलोनियों को होल्ड कर दिया गया है। अब मेडा द्वारा विकसित कॉलोनियों का ही नगर निगम को हैंडओवर होगा। मेडा की 17 योजनाओं में सीवर लाइन को सुदृढ़ करने पर 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
लोहियानगर में चल रहे डंपिंग ग्राउंड पर अगर नगर निगम दो साल के अंदर कूड़ा डालना बंद करे और वहीं पर पड़ी नगर निगम की 2900 वर्गमीटर जमीन मेडा को दे तो मेडा डंपिंग ग्राउंड के कूड़े का निस्तारण खुद कर लेगा। इस पर नगर निगम को सहमति देनी होगी।
बोर्ड बैठक में विभिन्न योजनाओं में बने अर्द्धनिर्मित भवनों को नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा री-डेवलप करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई।
बैठक में जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, अपर आयुक्त गरिमा सिंह, एडीएम एलए राजपाल सिंह, मेडा सचिव आनंद कुमार सिंह, मेडा के मुख्य नगर नियोजक विजय कुमार सिंह, बोर्ड मेंबर डॉ. चरण सिंह लिसाड़ी, वर्षा कौशिक और नैन सिंह तोमर आदि मौजूद रहे।
बढ़े प्रतिकर का आंकलन करेगी कमेटी
बैठक में तीन योजनाओं में किसानों को दिए जाने वाले बढ़े प्रतिकर का आंकलन करने के लिए कमेटी के गठन को मंजूरी मिल गई है। ये कमेटी 45 दिन में रिपोर्ट देगी। कमेटी में एडीएम भू अध्यापित, एडीएम वित्त एवं राजस्व, मेडा के वित्त नियंत्रक, मेडा सचिव और मेडा टाउन प्लानर होंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए अवस्थापना निधि से 10 फीसदी धनराशि खर्च करने के प्रस्ताव को भी पास किया गया है।
औद्योगिक रेट पर मिले ज्वैलरी पार्क की जमीन
बैठक में बोर्ड सदस्य डॉ. चरण सिंह लिसाड़ी, वर्षा कौशिक और नैन सिंह तोमर ने वेदव्यास पुरी में ज्वैलरी पार्क/ फ्लैटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स की स्थापना का मुद्दा उठाते हुए आभूषण निर्माताओं को औद्योगिक दरों पर भूमि उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि 44 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से आभूषण निर्माता को जगह उपलब्ध कराने पर वह इसमें अपनी इकाइयां नहीं लगा सकते हैं। 15400 प्रति वर्गमीटर की दर से 40000 वर्ग मीटर का भूखंड उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इस पर बोर्ड ने प्रस्ताव शासन को भेजने की बात कही।
भूउपयोग परिवर्तन के 9 मामलों को मंजूरी
लैंड मोनेटाइजेशन के द्वितीय चरण में प्राधिकरण की पांच योजनाओं में 22 हेक्टेयर भूमि पर ईडब्लूएस, एलआईजी, एचआईजी, एमआईजी श्रेणी के 974 भूखंड काटे जाएंगे। प्राधिकरण क्षेत्र में 4 पेट्रोल पंप स्थापित करने के साथ ही भू-उपयोग परिवर्तन के 12 मामलों में से 9 को मंजूरी दी। जैन नगर लिंक रोड की कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप और रैपिड कॉरिडोर के जोनल प्लान को भी मंजूरी दी गई।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
● बकाया मेंटीनेंस भुगतान के लिए आएगी ओटीएस योजना
● 300 वर्गमीटर से बड़े भूखंडों में वाइट रूफ टॉप अनिवार्य
● यह प्रावधान पास करने वाला यूपी का पहला प्राधिकरण बना मेडा
● तीन योजनाओं के किसानों के बढ़े प्रतिकर का 45 दिन में आंकलन करेगी कमेटी
● नगर निगम को हैंडओवर मेडा से स्वीकृत कॉलोनी होल्ड
● इनर रिंग रोड जमीन खरीद सर्किल रेट निर्धारण पर लगी मुहर
