मेरठ 23 मई (प्र)। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने एलएलएम पाठ्यक्रम को लेकर सत्र 2025-26 में सख्ती कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से अब तक सीसीएसयू परिसर के विधि शिक्षण संस्थान सहित कुल चार कालेजों की सूची की प्रवेश पंजीकरण पोर्टल पर अपलोड किया है। वहीं मेरठ कालेज, एनएएस डिग्री कालेज सहित तमाम अन्य कालेजों को पंजीकरण में शामिल नहीं किया है। इसका कारण कालेजों का नैक मूल्यांकन न होना है। शासन के आदेश के बाद विश्वविद्यालय ने इस सत्र में बिना नैक मूल्यांकन वाले कालेजों को एलएलएम पाठ्यक्रम की संबद्धता देने इन्कार कर दिया है। जबकि पिछले सत्र में कुल 25 कालेजों की एलएलएम की मेरिट जारी हुई थी। विश्वविद्यालय के इस निर्णय से एलएलएम पाठ्यक्रम में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है। विद्यार्थी एडेड कालेजों में प्रवेश के लिए पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं। वहीं कालेजों ने विश्वविद्यालय की ओर से नैक मूल्यांकन में न्यूनतम बी प्लस ग्रेड मिलने की अनिवार्यता पर आपत्ति दर्ज कराई है।
स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट नितिन यादव ने कहा कि एलएलएम, बीपीएड, एमपीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा और काउंसिलिंग के जरिए मेरिट पर प्रवेश होते हैं। अभी से कालेजों का चयन कराया जाना गलत है। विश्वविद्यालय द्वारा नैक की बाध्यता कालेजों के हित में नहीं हैं। यूजीसी ने भी कालेजों को नैक मूल्यांकन के लिए 2027 तक का समय दिया है। नैक पोर्टल एक जुलाई 2024 से बंद है जिससे 30 अप्रैल 2025 तक नैक प्रमाण पत्र दिया जाना भी संभव नहीं है।
नैक मूल्यांकन में बी- प्लस ग्रेड की अनिवार्यता भी ठीक नहीं है। प्रवेश रोकने पर कालेजों पर आर्थिक संकट गहराएगा और छात्रों के सामने कम संस्थान होने से प्रवेश की समस्या होगी और उनको शुल्क प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। छात्र नेता अंकित अधाना ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल मेरठ कालेज में एलएलएम पाठ्यक्रम एडेड में संचालित है इसीलिए यह छात्रों की पहली पसंद है। एमएड के पंजीकरण में भी मेरठ कालेज का नाम गायब है जिससे विद्यार्थी व अभिभावक असमंजस में हैं। छात्र अपने पसंदीद और किफायती कालेज में प्रवेश के लिए पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं। सीसीएसयू के प्रवेश समन्वयक भूपेंद्र सिंह राणा ने कहा कि अब तक चार
कालेजों को ही एलएलएम की संबद्धता विश्वविद्यालय ने प्रदान की है। चौथे कालेज का नाम अब भी अपलोड कराया जा रहा है। बिना नैक मूल्यांकन संबद्ध न देने का शासन का आदेश है जिसे शासन स्तर से ही बदला जा सकता है।
एलएलएम पाठ्यक्रम पर सीसीएसयू का यह है निर्णय
- हर सेक्शन में केवल 20 सीटों का निर्धारण, पहले यह 60 था
- 20 छात्रों के सापेक्ष चार शिक्षकों की विषयवार नियुक्ति अनिवार्य
- न्यूनतम बी-प्लस ग्रेड नैक मूल्यांकन में व यूजीसी से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य
- 30 अप्रैल 2025 तक नैक मूल्यांकन प्रमाण पत्र नहीं जमा करने पर इस सत्र में प्रवेश नहीं मिलेंगे।
