मेरठ 12 दिसंबर (प्र)। कैंट क्षेत्र के अंग्रेजों के जमाने के इलाकों के नाम अब शहीदों, क्रांतिकारियों के नाम पर होंगे। कैंट बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी है। उधर, सीबीआई जांच में कैंट के डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के ठेके में गड़बड़ी के मामले में सफाई अधीक्षक वीके त्यागी को दोषी मानते हुए दो वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। कैंट बोर्ड में विधायक अमित अग्रवाल, मनोनीत सदस्य डॉ. सतीश चंद्र शर्मा के सुझाव पर कहा गया कि जनता का उत्पीड़न नहीं होगा। भवन निर्माण, मरम्मत के लिए शर्तों के तहत ही कार्रवाई होगी और अनुमति दी जाएगी।
बुधवार को पश्चिम यूपी सब एरिया के डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे की अध्यक्षता में मेरठ कैंट बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में सबसे पहले 13 जनवरी से वैरी बोर्ड को एक साल तक अवधि विस्तार की अधिसूचना पर मुहर लगाई गई। बोर्ड में राज्यसभा सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी के प्रस्ताव को विचार के लिए रखा गया। प्रस्ताव में वाजपेयी ने कहा कि कैंट के रिकार्ड में अब भी बीसी लाइन, बीआई लाइन आदि दर्ज हैं, जो अंग्रेजों के जमाने का हैं। इसे क्रांतिकारियों, शहीदों के नाम पर करने का प्रस्ताव है। सीईओ जाकिर हुसैन, कैंट अभियंता पीयूष गौतम ने कहा वर्षों पूर्व इन इलाकों का नाम सुभाष नगर, जवाहर नगर आदि रखा गया, लेकिन लैंड रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ। बोर्ड ने वाजपेयी के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया। ब्रिगेडियर ने कहा कि बोर्ड के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की अनुमति से यह लागू होगा। उधर, 2022-2023 के बीच डोर-डू-डोर कूड़ा कलेक्शन मामले में सीबीआई जांच के आधार पर सफाई अधीक्षक वीके त्यागी और सफाई निरीक्षक अभिषेक को दोषी मानते हुए पेनल्टी का आदेश पारित किया। सफाई अधीक्षक को दो वेतन वृद्धि पर बोर्ड ने रोक लगा दी। वहीं सफाई निरीक्षक अभिषेक के मामले में कहा गया कि अभी वह निलंबित हैं। निलंबन समाप्ति के बाद कार्रवाई होगी। वहीं इसी मामले में कंपनी को एक करोड़ 48 लाख 22 हजार 500 रुपये के भुगतान को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। बैठक में कार्यालय अधीक्षक जयपाल सिंह तोमर, इंजीनियर पीयूष गौतम, हितेश राय, राजेश जॉन आदि रहे।
सिविल एरिया को नगर निगम में किया जाए शामिल
बुधवार को मेरठ कैंट बोर्ड की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया को जल्द नगर निगम में शामिल करने पर विचार करने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने छावनी क्षेत्र में सफाई को बेहतर बनाने पर कार्रवाई की बात कही। कैंट विधायक ने रिहाइशी क्षेत्रों को नगर निगम में सम्मिलित किए जाने, म्यूटेशन, कैंट क्षेत्र में छुट्टा पशु समस्या का निवारण व गौशाला की स्थापना, छावनी क्षेत्र की सफाई स्वच्छता, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित ललकुर्ती चौक का विकास, बाउंड्री रोड (एनएच) का चौड़ीकरण, पैठ एरिया के लिये आधुनिक सुविधाओं से युक्त वेंडिंग जोन के लिए नैय्यर पैलेस के पीछे विकसित किए जाने की योजना पर विचार, छावनी परिषद क्षेत्र में शासनादेश 2019, 2023, के अनुसार मरम्मत की अनुमति प्रदान किए जाने पर विचार का प्रस्ताव रखा। कैंट बोर्ड अध्यक्ष ने कार्रवाई की बात कही।
नामांतरण के चार मामलों को मंजूरी
बैठक में छावनी क्षेत्र के चार नामांतरण को भी मंजूरी दी गई। धनपत राय, पूनम, भारत भूषण शर्मा, राजकुमार कुकरेजा के नामांतरण को मंजूरी मिली। वर्षों बाद एक आईएएस महेन्द्र रस्तोगी की संपत्ति को सर्वे नंबर सीधे रक्षा मंत्रालय से आवंटित होने की सूचना दी गई
80-90 साल के पेंशनरों को मिलेगी अधिक पेंशन
बोर्ड ने 80 साल से अधिक के चार पेंशनर और 90 साल से अधिक के एक पेंशनर को 20 प्रतिशत अधिक और 40 प्रतिशत अधिक पेंशन भुगतान को मंजूरी दी। इसी तरह तीन पेंशनरों के परिजनों को पेंशन की मंजूरी दी गई।
10 कर्मचारियों को मिलेगा एसीपी का लाभ
कैंट बोर्ड में 10 कर्मचारियों को एसीपी के लाभ का प्रस्ताव दिया गया। ब्रिगेडियर ने नियमानुसार स्वीकृति के साथ सेंट्रल कमांड को प्रस्ताव भेजकर अनुमति के बाद लागू करने का निर्देश दिया। सरकार के नियमों के तहत एक जूनियर ग्रेड क्लर्क हीना पाल को प्रोन्नति की मंजूरी दी गई। 13 जनवरी से वैरी बोर्ड को एक साल तक अवधि विस्तार की अधिसूचना पर मुहर लगाई गई
39 अवैध निर्माण के मामलों में जारी होगा नोटिस
बैठक में कैंट क्षेत्र के 39 अवैध निर्माण के मामलों में नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। एक मामले में कैंट बोर्ड और अवैध निर्माण कर्ता के अधिवक्ताओं में जोरदार बहस हुई। दोनों पक्ष को सुनकर कैंट बोर्ड अध्यक्ष ने नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया।
तीन पार्किंग ठेके को मिली मंजूरी
बोर्ड ने मेट्रो हॉस्पिटल, नैयर सन्स और हनुमान चौक की पार्किंग को मंजूरी दी, साथ ही तीनों पार्किंग स्थलों के पहले के ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त कर ली गई।
