लखनऊ 28 नवंबर। योगी सरकार 500 वर्ग मीटर से कम जमीनों पर बनने वाले बड़े मकानों में भी पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य करने जा रही है ऐसी जमीनों पर ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था करने पर अतिरिक्त ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही निजी क्षेत्रों में बसने वाली कालोनियों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इसके लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट से मंगलवार को पास कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार शाम को कैबिनेट बैठक बुलाई है। इसमें आवास विभाग के उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जाएगी। असल में इसमें उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि वर्ष 2008 में तैयार की गई थी। इसमें जरूरत के आधार पर समय- समय पर संशोधन किया जाता रहा है। प्रदेश में मौजूदा समय पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। घरों में पार्किंग के लिए स्थान आरक्षित न कर लोग सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करते हैं। इससे जाम के साथ अन्य तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।
अधिकतम ऊंचाई 17.5 मीटर करने की सुविधाः पार्किंग की व्यवस्था करने पर भवन की अधिकतम ऊंचाई 17.5 मीटर करने की सुविधा नक्शा पास करते समय दी जाएगी। इसके साथ ही आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र देने और क्रम योग्य फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) अतिरिक्त देने की सुविधा देने की तैयारी है।
ई चार्जिंग की करनी होगी व्यवस्थाः राज्य सरकार प्रदूषण कम करने के लिए यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़वा दे रही है। इसके लिए नीति को मंजूरी दी गई है। भविष्य में होने वाले आवासीय और व्यावसायिक अपार्टमेंट में ई- चार्जिंग की सुविधा को अनिवार्य किया जा रहा है, जिससे इनमें रहने वालों को गाड़ियां चार्ज करने की सुविधा मिले। साथ ही हाउसिंग सोसायटियों के साथ आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।
सहारनपुर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम सेंटर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सहारनपुर में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इसकी नींव 5 दिसंबर को रखी जाएगी। यहां पर 5जी को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) से जोड़ने और 6जी पर रिसर्च किया जाएगा। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 30 करोड़ की लागत से आईआईटी रुड़की के सहारनपुर कैंपस में बनाया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसर्च और विकास के केंद्र के रूप में काम करेगा। इससे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मदद तो मिलेगी ही, साथ ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिये समस्याओं के समाधान में भी मदद मिलेगी।
