मेरठ 18 अक्टूबर (प्र)। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना याचिका का संज्ञान लेकर नोटिस दिए जाने के बाद आवास एवं विकास परिषद पूरी तरह हरकत में आ गया है। कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 के 21 व्यापारियों और आवास विकास परिषद के 45 अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध नौचंदी थाने में गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद परिषद ने कॉम्पलेक्स और अन्य 31 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए 25 अक्टूबर तिथि नियत कर दी है। परिषद ने डीएम और एसएसपी को पत्र भेजकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराने को कहा है।
पत्र में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 दिसंबर 2024 को दिए सेंट्रल मार्केट में आवासीय भूखंड पर भू उपयोग परिवर्तन कर अवैध रूप से बनाए गए कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 और इस जैसे सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे लेकिन व्यापारियों ने परिसर खाली नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का वाद दायर हो चुका है। कोर्ट ने 6 अक्टूबर को शासन, प्रशासन, पुलिस, परिषद और व्यापारियों को नोटिस जारी कर 27 तक जवाब दाखिल करने को कहा। परिषद के अधिशासी अभियंता आफताब अहमद ने कहा कि कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 और 31 अन्य अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के लिए परिषद की तरफ से टेंडर छोड़ा जा चुका है और ठेकेदार के साथ परिषद का समझौता भी साइन हो गया है। ध्वस्तीकरण की तिथि 25 अक्टूबर लगाते हुए डीएम को अपनी मौजूदगी में कार्रवाई कराने को कहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की जा सके।
45 परिषद अधिकारियों कर्मियों पर एफआईआर
अधीक्षण अभियंता नरसिंह प्रसाद, अरविंद कुमार, सीके जैन, राम सहाय सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता एसपीएन सिंह, एके जैन, आरके गुप्ता, आरए वर्मा, भोलानाथ, सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता जीएस पालीवाल, एके बंसल, हरेंद्र सिंह नरेश, सेवानिवृत अधिशासी अभियंता जमुना प्रसाद, चंद्रभान कश्यप, मनोहर कुमार, अवर अभियंता रविन्द्र सिंह, योगेंद्र वर्मा, कमल सिंह, संजीव शुक्ला, सुखबीर सिंह, जगदीश अरोड़ा, रत्नवीर सिंह, ओमपाल सिंह, रामकिशन वर्मा, रियाजउद्दीन, जीत सिंह, चंद्रपाल, सहायक अभियंता उमेश मोहन, पिंकू गौतम, डीके गोयल, शशि भूषण, एनके शर्मा, रविकांत, आरके सक्सेना, संगणक अवर अभियंता वीरेंद्र कुमार, सेवानिवृत सहायक अभियंता सोहनपाल सिंह, शांति प्रसाद, आरपी सिंह, देवराज वर्मा, सुरेंद्र वडेरा, श्रीधर भंडेगावकर और सेवानिवृत अवर अभियंता बसंत लाल मैनी, एके भटनागर शामिल हैं।
पुलिस ने शुरू की जांच, मांगे दस्तावेज
सेंट्रल मार्केट प्रकरण में गुरुवार को दर्ज किए गए दो मुकदमों में पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस ने संबंधित पत्रावली और 10-12 साल पुराना रिकॉर्ड आवास विकास से मांगा है। पत्राचार शुरू किया गया है। एसएसपी मेरठ डॉ विपिन ताडा ने बताया आवास विकास के अधिकारियों की तहरीर पर सेंट्रल मार्केट प्रकरण में 21 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अधिशासी अभियंता आफताब अहमद की तहरीर पर एक अन्य मुकदमा आवास विकास के 45 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया। इनमें से कई अफसर रिटायर हो चुके हैं। आरोप है पूर्व के अधिकारियों ने दस्तावेज में हेरफेर कर और व्यापारियों को बचाने का काम किया था। इन दोनों मुकदमों में नौचंदी पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। साक्ष्य संकलन शुरू कराया गया है। आवास विकास से पत्राचार कर प्रकरण से जुड़ी हुई पत्रावली तलब की है। मामले में काफी पुराने अधिकारियों को नामजद किया है, इसलिए विभाग से 10 से 12 साल पुराना संबंधित रिकार्ड भी मांगा है। इन रिकॉर्ड के आधार पर आगे की जांच की जाएगी।
इन व्यापारियों के खिलाफ दर्ज हुई रिपोर्ट
वीर सिंह (मृतक), संगीता वाधवा, राजेंद्र कुमार बड़जात्या, राजीव गुप्ता, निशि गोयल, जगप्रीत कौर, संदीप सिंह, हरेंद्र चौहान, रजत अरोड़ा, संगीता जैन, पूनम मेहंदीरत्ता, अलका अरोड़ा, सुष्मा शर्मा, अमरजीत, विनोद अरोडा (मृतक), मंदीप सिंह, राकेश मदान, शकुंतला देवी, संगीता वाधवा, प्रतीक वाधवा एवं अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
