मेरठ 16 जनवरी (प्र)। हजारों साल बाद महाभारतकालीन बूढ़ी गंगा को इंसाफ मिलने की आस जगी है। नेचुरल साइंसेज ट्रस्ट की मेहनत रंग लाती दिख रही है। सोमवार को इस मामले में एनजीटी कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें जिलाधिकारी दीपक मीणा भी वर्चुअली पेश हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि तीन माह के भीतर बूढ़ी गंगा के सभी पहलुओं पर काम कर इसके सुचारु प्रवाह का रास्ता खोला जाएगा।
दरअसल, बूढ़ी गंगा को उसका हक दिलवाने के लिए नेचुरल साइंसेज ट्रस्ट पिछले लम्बे अरसे से संघर्ष कर रहा है। वो इस मामले को राजभवन से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक उठा चुका है। एनजीटी में भी इस प्रकरण की सुनवाई चल रही है। सोमवार को एनजीटी कोर्ट में इस प्रकरण की फिर से सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान डीएम दीपक मीणा भी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ वर्चुअली पेश हुए। कोर्ट के समक्ष जिलाधिकारी ने तीन महीने का समय मांगा और विश्वास दिलाया कि अप्रैल तक इस मामले में सभी आवश्यक कदम उठाकर बूढ़ी गंगा के प्रवाह को सुचारू कर दिया जाएगा।
बूढ़ी गंगा और सरकारी विभागों के बीच आखिर दुश्मनी की वजह क्या है यह समझ से परे है। एक ओर जहां नेचुरल साइंसेज ट्रस्ट बूढ़ी गंगा के वजूद को बचाने में लगा है वहीं कुछ सरकारी विभाग बूढ़ी गंगा के वजूद से ही टकरा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा रोड़ा सिंचाई विभाग है जिसने बूढ़ी गंगा के वजूद को ही नकार दिया है। बकौल प्रो. प्रियंक भारती सिंचाई विभाग ने बूढ़ी गंगा को नदी नहीं माना है। सिंचाई विभाग के अनुसार इसका कोई नोटिफिकेशन ही उपलब्ध नहीं है।
