मेरठ 19 मार्च (प्र)। मेरठ कैंट क्षेत्र अंतर्गत 308 दुकानों का मासिक किराया एक अप्रैल से महंगा कर दिया गया है। अब तक दुकानों के किराये में 10 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी की व्यवस्था थी, जिसे बोर्ड ने 15 प्रतिशत वार्षिक कर दिया है। पैसे की उपलब्धता के आधार पर कैंट बोर्ड क्षेत्र के 19 सड़कों का पुननिर्माण कराएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है।
मंगलवार को पश्चिम यूपी सब एरिया के कार्यवाहक जीओसी ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे की अध्यक्षता में मेरठ कैंट बोर्ड की विशेष बैठक हुई। कैंट बोर्ड सीईओ जाकिर हुसैन ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति को लेकर एजेंडे के तहत विभिन्न प्रस्तावों को विचार के लिए प्रस्तुत किया। विशेष आमंत्रित सदस्य कैंट विधायक अमित अग्रवाल, मनोनीत सदस्य डा.सतीश चंद शर्मा से विमर्श कर विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक प्रस्ताव कैंट बोर्ड फंड से छावनी क्षेत्र में बनी 308 दुकानों के किराये को लेकर रखा गया। सीईओ ने बताया अगले वित्तीय वर्ष से 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इस पर कैंट विधायक ने कहा यह कुछ ज्यादा होगा। सीईओ और मनोनीत सदस्य ने बताया पहले ही किराया कम है। ऐसे में बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस पर सहमति व्यक्त की गई।
कैंट की 19 जर्जर सड़कों का होगा कायाकल्प बैठक में सीईओ ने कैंट की 19 सड़कों के मामले को रखा। हालांकि बताया गया कि कैंट बोर्ड के पास पैसे की दिक्कत है। जैसे-जैसे पैसे उपलब्ध होंगे तो सड़कों का निर्माण होता रहेगा। कुल 19 सड़कों के निर्माण के लिए आए टेंडर को मंजूरी दी गई।
अवैध डेयरियों के खिलाफ चलेगा अभियान कैंट बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे ने कैंट बोर्ड सीईओ को पुलिस, प्रशासन के सहयोग से छावनी क्षेत्र में अवैध डेयरियों को लेकर विशेष अभियान चलाने को कहा। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने आवारा पशुओं के सड़कों पर घूमने से दुर्घटना होने का मुद्दा फिर उठाया और कहा उक्त विषय पर कैंट बोर्ड प्रशासन बहुत धीमी गति से कार्य कर रहा है। विधायक ने कहा कांजी हाउस पुन चलाने पर विचार किया जाना चाहिए।
रेलवे व अन्य बड़े सर्विस चार्ज के बकायेदारों का मुद्दा उठा
बोर्ड बैठक में सीईओ जाकिर हुसैन ने बताया कैंट बोर्ड के सर्विस चार्ज के कुछ बड़े बकायेदारों में रेलवे, इनकम टैक्स विभाग और जीएसटी विभाग के कार्यालयों पर 12 करोड़ बकाया होने की जानकारी दी। बताया सर्विस चार्ज की करोड़ों की रकम कैंट बोर्ड को नहीं मिल पा रही, बल्कि उक्त विभागों ने उनके एरिया की जमीन ही कैंट में न होने का दावा कर दिया है। कैंट विधायक द्वारा उक्त विषय पर सांसदों की मदद लेने को कहा गया। सीईओ ने कहा कार्यालय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे ने उक्त विषय में संयुक्त कमेटी भी बनाई है, जिसमें कैंट बोर्ड द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा।
विधायक ने गोशाला व बिजलीघर को मांगी जमीन कैंट बोर्ड की विशेष बैठक में कैंट विधायक ने कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कैंट क्षेत्र में गौशाला और बिजली घर के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कहा। इस पर कमांडर ने जमीन की कमी बताई।
संविदा पर पर रखे जाएंगे रिटायर कर्मचारी कैंट बोर्ड से रिटायर हो चुके कुछ अनुभवी और अच्छे कर्मचारियों को कैंट बोर्ड संविदा पर रख सकता है। बोर्ड अध्यक्ष ने मंगलवार को अनुभवी व साफ छवि के कर्मचारियों को रखने की अनुमति प्रदान की।
कैंट भी शामिल हो सकता है मेरठ जिले के प्रोजेक्ट में
बोर्ड बैठक में कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की तर्ज पर मेरठ के संपूर्ण विकास का इंटीग्रेटेड प्लान बनाने को कहा है, जिसमें कैंट भी समाहित हो सकता है। इसके लिए कैंट बोर्ड को अपने स्तर से पहल करनी चाहिए। कैंट के सभी विषयों का प्रस्ताव बनाने को कहा गया।
इस पर भी हुआ विचार
●आउटसोर्सिंग के 240 कर्मचारियों का ठेका श्रीराम कंस्ट्रक्शन कंपनी को लगभग 7 करोड़ में दिए जाने पर सहमति बनी।
●कैंट बोर्ड दो फॉगिंग मशीन की खरीद को मंजूरी मिली
●डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में लगी 20 ई-रिक्शा कूड़ा गाड़ियों का ठेका 11 लाख वार्षिक छोड़ा गया
●बाजारों को व्यवस्थित करने को कैंट विधायक, मनोनीत सदस्य करेंगे व्यापार संघ के साथ बैठक
